नौकरियों की बहार – बजट में हो सकती है नई रोजगार नीति की घोषणा

रोजगार के मुद्दे पर लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रही केंद्र की मोदी सरकार नई रोजगार नीति बना रही है। माना जा रहा है कि अगले बजट में सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति की घोषणा कर सकती है। इस नीति के तहत सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और श्रम नीति के जरिए रोजगार सृजन की रूपरेखा तैयार करेगी।








इस नीति के तहत नए रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुधारवादी कदम उठाए जाएंगे। यही क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। सरकार की मंशा सबको रोजगार का पक्का इंतजाम करने की है।




पिछले चुनाव में बेरोजगारी था बड़ा मुद्दा : पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसका भाजपा को जबरदस्त फायदा भी हुआ था। लेकिन, सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष का हमला झेलना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में रोजगार पर विशेष फोकस करेगी। देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। रोजगार नीति में अलग-अलग क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि रोजगार के ज्यादा अवसर संगठित क्षेत्र में हों।




कमजोर कड़ी पाटना चाहती है सरकार : माना जा रहा है कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार अपनी इस कमजोर कड़ी को पाटना चाहती है। रोजगार नीति के जरिए रोजगार सृजन में आ रही कमी से निपटने पर विशेष जोर रहेगा। सरकार की कोशिश है कि देश के युवाओं को को गुणवत्तायुक्त रोजगार मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री मोदी बेरोजगारी और रोजगार सृजन की धीमी चाल से काफी चिंतित हैं और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के उपाय करने के निर्देश दिए हैं।